ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ‘ਵੱਡੇ’ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ‘ਭੇਦਭਾਵ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਟ, ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ, ਲਿੰਗਾਇਤ, ਵੋਕਾਲਿੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਕਦਮ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਡਲ ਵਰਗਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਸਭ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਅਛੂਤ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੇਟੇਜ (ਵਜ਼ਨ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਰੰਗੀਨ ਟੀ. ਵੀ., ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੇਟੇਜ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਖੀਰ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਆਵੇ, ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੱਛੜਾਪਣ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
‘ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ’ ‘ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ’
NEXT STORY 
