ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧੂੰਏੇਂ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਓਡਿਸ਼ਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਦਹਾੜਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾੜ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਜਾੜੀ ਹੈ। 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਕ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਸਲਿਮਵਾਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ।
ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ।
'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਗ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(guptvishnu@gmail.com)
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ
NEXT STORY