ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?
ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਮੈਨੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਖੋਮੈਨੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ?
ਕੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਿਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਈਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ
ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਿਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1979 'ਚ ਖੋਮੈਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਤਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੋਮੈਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਖੋਮੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜੇਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਖੂਨ–ਖਰਾਬਾ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਟਕਰਾਅ
ਖੋਮੈਨੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ 'ਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਮੈਨੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸਲਾਮ 72 ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਖੋਮੈਨੀ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਅਣਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਰਹੀ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਡਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੋਮੈਨੀ ਨੇ
ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ
ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਅਸਹਿਜ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ
ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਖੋਮੈਨੀ ਨੇ
ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਯੋਧਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਗਈ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ ਖੋਮੈਨੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਈਰਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਉਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਈਰਾਨ 'ਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਪੈਰਵੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੁੰਨੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(guptvishnu@gmail.com)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 'ਕਿੰਗ-ਮੇਕਰ'
NEXT STORY 
