ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼) ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ PIL ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CAC ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
