ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੂਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਧਮਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰੀਸ਼ਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. 2016 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ) ਵਿਚੋ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀ. ਓ. ਏ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''2016 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਓ. ਏ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਗੈਬਰਿਏਲ ਜੀਸਸ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਨ
NEXT STORY