ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025।" ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (NSFs) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਨਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ
NEXT STORY 
