ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ 2005 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਥੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਚੀਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਘੱਟ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਕਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ 1.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਰਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਐਗਿਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਰਤੋਂ, ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਾਭ
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ "ਡੇਟ-ਟਰੈਪ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ" ਭਾਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਹਾਣੀ : ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ..!
ਅਮਰੀਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਰਵਿਊ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੀਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਜੂਨ 2019 ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 112 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੋ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਬੂਤੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 40 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ : ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ‘ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ’
ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 'ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ' ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
