ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 27 ਮਈ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ (80%) ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਤੋਂ 35 % ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ! ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ! ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ! ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮਝ ਤੇ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ! ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ! ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ! ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਕੇਵਲ 1273 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ !
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਮੇਵਾੜ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਟਾਂਡਾ, ਨਾਹਨ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ! ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਈ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਗ਼ਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚਲਦੇ ਕਾਲਜ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ !
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਹੇਜੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਹਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸਵਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 40.29 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1,35,450 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 330% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4.40 ਲੱਖ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ 7.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ! ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 150 ਸੀਟਾਂ ਦਾ 68.73 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਕੇਵਲ ਐੱਮ.ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ! ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ! ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ : ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼
ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਕੇ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸ ਵਧਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਧਾ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਨੀਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਇਸ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਚਲਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਲੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲਖਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਤੇ 200 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲਖਤ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ''ਚੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਉਂ?
ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ 65000/- ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਕੇ 1,35,450/- ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਪਰੰਤ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 650% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 7.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਧਾਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀ ਸਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਖਤ 330% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 4.40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ 2004 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ 65000/- ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ 5.5 ਲੱਖ ਸੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਕੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸ 1,15000/- ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ (400%) ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਬਵੰਜਾ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਕੇ 95 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ 13.43 ਲੱਖ ਅਤੇ 40.3 ਲੱਖ ਕਰਕੇ 104 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ 'ਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਤੋਰਨੀਆਂ..?
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 770 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 101 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 62 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀ. ਜੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 2017, 2018, 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ਼ੀ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਘੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਈ .ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਹਿਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੈ ‘ਕੜੀ ਪੱਤਾ’, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਗੁਣਕਾਰੀ
ਪਾਠਕ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 467 ਕਰੋੜ (466,63,49,0000) ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2500 ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ., 900 ਐੱਮ. ਡੀ. /ਐੱਮ. ਐੱਸ., 400 ਬੀ.ਡੀ. ਐੱਸ., 40 ਐੱਮ .ਡੀ. ਐੱਸ., 250 ਬੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਸ., 480 ਨਰਸਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਉਗ੍ਰਾਫਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਨਾਲ 2500 ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ 350 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. 150 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲ ਹੀ 500/- ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤਾਂ 'ਤੇ!
SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ
NEXT STORY 
