ਲੇਖਕ – ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ
(98155 94197)
1958 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕੇਵਲ 30 ਲੱਖ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵਸਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਮੂਲ ਅਫ਼ਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੋਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, “ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ”।
ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਜਾਂ ਦਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ, ਜੋ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਉਂਜ ਕਦੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੁਖੀਆ ਲੁਥੂਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਮੁਖੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਰਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੈਲਸਨ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੋ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨੈਲਸਨ ਤੇ ਡੂਮਾਂ ਨੌਕਵੇ (ਡੂਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਸੀ) ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉਡੀਕ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਲੜਨ ’ਤੇ ਨੈਲਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਲਸਨ ਹੋਰੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਲਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੇਸ ਲੜਿਆ।
ਨੈਲਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੈਲਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
“ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਰੰਫ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੰਡੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਡੂਮਾਂ ਨੌਕਵੇ, ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬੋਲਿਆ, “ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਨੌਕਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਦਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸੋ ਨੈਲਸਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੈਲਸਨ ਤੇ ਡੂਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ-
“ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵੱਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ “ਘਰ ਬੈਠੋ” ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਬੇੜੀਏ।” ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੇਗਾ, “ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਗ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, “ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਨੈਲਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲੀ ਪ੍ਰਵਾਲੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ?
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ "ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ" ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।”
ਨੈਲਸਨ ਜੱਜ ਰੰਫ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਗੋਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੱਜ ਰੰਫ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸਿਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਰੰਫ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀ।
ਜੱਜ ਰੰਫ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ?”
ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ....।”
ਜੱਜ ਰੰਫ਼ ਨੇ ਨੈਲਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ?”
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ,“ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।”
ਜੱਜ ਰੰਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, “ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ।”
ਨੈਲਸਨ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ, “ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ।”
ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ 29 ਮਾਰਚ 1961 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ:ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
