ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਣੇਪਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ' ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ : ਖਿੰਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ....
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਧਮਾਕਾ, 26 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
