ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1994 ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀ.ਕੇ. ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ‘ਘੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CRPF ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਦੀਪ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਦਮਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CRPF ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਦੀਪ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। 1998 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਚੌਲੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ: ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
'ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਸਾਹਮਣਾ'
NEXT STORY 
