ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਟੇਲਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਕਰਫਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਰਲਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਸ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐਮ.ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਜੀਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਹਰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਟੇਲਰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਕੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰੈਂਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰੈਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ।
ਫੂਡ ਰਿਟੇਲਰਸ
ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਫੂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਘਰ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
NEXT STORY