ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਲ ਡ੍ਰਾਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਲ ਡ੍ਰਾਪ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟਾਵਰ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਪ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵਧਿਆ ਡਾਟਾ ਚਾਰਜ
NEXT STORY