ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2025 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ।
ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ
2025 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਡੀ. ਕੇ. ਵਾਈ.) ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, 100 ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 36 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਡੀ. ਕੇ.ਵਾਈ ਨੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ : ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030-31 ਤੱਕ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 310 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਵੈਲੀਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ: ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 357.73 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 106 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ 251.54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
2025 ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 1,501.84 ਲੱਖ ਟਨ
ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1,179.45 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 256.83 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 429.89 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.: ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਮਤ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (2014-15 ਤੋਂ 2024-25) 7,608 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ 4,590 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਵਧ ਕੇ 14.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭੁਗਤਾਨ 16.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2013-14 ਵਿਚ 21,933.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿਚ 1,27,290.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ FPO ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮਾਲ
NEXT STORY 
