ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੋਕਰ ਗੇਮ, ਸਪੋਰਟ ਗੇਮ, ਕੈਸੀਨੋ ਗੇਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਂਸ ਗੇਮ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕਿਲ ਗੇਮ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਖੈਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਿਰਫ 54.30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2022 ’ਚ 2.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 900 ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 8.5 ਘੰਟੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਰਬ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ.) ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ
NEXT STORY 
