4-5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਪੀਪੁਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪੁਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 6 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਪੀਪੁਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਾਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ (ਪੀ. ਏ. ਜੀ. ਡੀ.) ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ, 2020 ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਨੈਕਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਨੈਕਾਂ), ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.), ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ (ਭਾਜਪਾ), ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਭਾਜਪਾ), ਤਾਰਾ ਚੰਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੇਗ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ), ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ (ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਭੀਮ ਸਿੰਘ (ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੁਹੰਮਦ ਯੁਸੂਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ (ਮਾਕਪਾ), ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਆਦਿ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਅਤੇ 7 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਏਬਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ
NEXT STORY 
