ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਛਪੀ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂਜਾ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡਾ-ਪੋਸਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਫੜੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ 2.32 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੋਸਤ ਆਦਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਈ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ
NEXT STORY 
