ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1989 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1993 ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2026 ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਰਮੱਈਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸਿਧਰਮੱਈਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ 2 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 2024 ’ਚ ਤਾਂ ਕੀ 2029 ਤੇ 2034 ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 2034 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
