ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ’ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
1968 ’ਚ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ।
1931 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਕਲਾਸ ਫਚ, ਓਟੋ ਫਰਿਸ਼ ਆਦਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1945 ’ਚ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜਾਪਾਨ ’ਤੇ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਡਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਡਚ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ।
ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਿਰ ਖਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ’ਚ 1945-46 ’ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ‘ਇਸਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਭਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ’ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ।
ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਮਈ, 1974 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜਾ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ‘ਭਾਭਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ’ ਦੇ 75 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਹੋਮੀ ਜੇ. ਭਾਭਾ ਸਨ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ 6ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਯੇਂਦਰ ਨਾਥ ਬੋਸ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ 1998 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੋਖਰਨ-2’ ਜਾਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਡਾ. ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਆਈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2006 ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ 90 ਤੋਂ 125 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ : ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਣ ਤੱਕ
NEXT STORY 
