''ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਰਾਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=LikwvG74b_M
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵੀ ਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ- ਨਾਂਗਲੋਈ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਦਇਆਬਸਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਤੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਸਲ੍ਹੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
- ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 499 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਲਾਸ਼ਾ ਬੇਪਛਾਣ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ।
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 498 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਦੰਗਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ) ਇੱਕ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਚੀਮ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ 'ਅਸੰਭਵ' ਸੀ।
- ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
- ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 56 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਗਵਾਹ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ।
- ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: 1984 ਕਤਲਿਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
https://www.youtube.com/watch?v=jNdd_budDIA
ਵੀਡੀਓ: ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ
https://www.youtube.com/watch?v=zX_IiEKEIy0
Vladimir Putin: ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
NEXT STORY