ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 19 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਘੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹੀਦ'' ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ''ਸ਼ਹੀਦ'' ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
''ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ''
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
"ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।''''
''''ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟ੍ਰੋਲ (ਐੱਲਓਸੀ) ''ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
"ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ''ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸੁਸਾਇਡ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
"ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ।"
"ਰਹੀ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ''ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ''ਤੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਦਿਮਾਗ਼ ''ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਤੀਆਤ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।"
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਾਹਲੋਂ
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੋਡ ''ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰੀਵਿਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ’ਚ ਭੇਜਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਅਗਨੀਪਥ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 44 ਲੱਖ, 75 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, 25 ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ''ਅਗਨੀਪਥ'' ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ''ਅਗਨੀਪਥ'' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਤੌਰ ''ਅਗਨੀਵੀਰ'' ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।"
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ...
NEXT STORY