ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਗਵਾਹ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੈਮਰੇ? ਫਿਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰਦ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿਚੋਂ 6 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਤਾਈ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂਜਾਂਦੀਆਂਹਨ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ।
-ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
NEXT STORY 
