ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ : ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀਰਾ ਵੇਂਕਟ ਨਾਗਾ ਰਾਜੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 187(2) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 40 ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਤਹਿਤ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 187 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 187(2) ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ (60 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਆਦ ’ਚੋਂ), ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 187(3) ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਨਿਆਇਕ) ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : 1. 90 ਦਿਨ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, 2. 60 ਦਿਨ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥ, ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ 40 ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ) ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ : ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ/ਖੋਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ)
(‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
