ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਉਮਰਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਬੰਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧ, ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਕ ਸਫਲ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ ਤੋੜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਚੋਣਵੀਂ ਗਣਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਹੁਣ 55 ਸਾਲਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਬੈਲੇਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ; ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ., ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ-ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਧਮਾਕਾ ਬੈਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ।
ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 21-22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ, ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ—ਲਗਭਗ 94 ਤੋਂ 104 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਔਜ਼ਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
2005 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਇਕ ਹੱਥਗੋਲਾ, ਟਾਈਮਰ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ. ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਉਮਰਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ (ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਲਗਭਗ 51 ਸਾਲਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਵਾਗਤ, ਜਲੂਸ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲੀ : ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ—ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਟੱਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਝਦਾਰ ਰਸਤਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਫਲ ਜੇਲ ਤੋੜ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਰਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ; ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨੈੱਟਵਰਕ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ; ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ; ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ-ਇਕ ਸੂਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸੂਚੀ, ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਸੌ-ਫੁੱਟੀ ਸੁਰੰਗ ਜਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਕੇ. ਭਨੋਟ
‘ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ ਆਦਿ’ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ!
NEXT STORY 
