15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 79 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਅੱਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ’ਚ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪੁਲਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। 1998 ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼-95 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪੁਲਸਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏ. ਆਈ. ਉਪਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਪੁਲਸਿੰਗ ’ਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੰਟਰ ਆਪ੍ਰੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 14,731 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੱਗੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਇਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਠੱਗੀ ਦੇ 1.23 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ’ਚ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 10.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਹਨ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ’ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈਆਂ 9,437 ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ 9,156 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ 97 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਵਿਚਾਲੇ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15,853 ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਚ ਡਿਊਲ-ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਕੋਡ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
-ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ
(ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ)
ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
