ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ, ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦੁਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ’ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਪਰਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਰਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਕੀ ਇਸ ਦੁਖਦ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 182 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਬਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਈਡੇਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ’ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (ਯੂ.ਐੱਸ.-ਏਡ) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ- ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਮੁਖੌਟੇ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸਮੇਤ) ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕੁਨਬੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ-ਜੇਹਾਦੀ-ਸੈਕੂਲਰ’ ਕੁਨਬਾ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਤ’ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2012 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ 2022 ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸਮੇਤ) ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁਲ 20,721 ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏ. ਆਈ. ਉਪਕ੍ਰਮ ‘ਡੀਪ-ਸੀਕ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਘੱਟ, ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਭੋਂਪੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ
NEXT STORY 
