ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਮਈ 2023 ’ਚ ਮੈਤੇਈ-ਕੁਕੀ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੜਕਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ 21 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਉਕਸਾਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਦ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤਾਰਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.. ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ.. ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ।’’
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਸਮਰੱਥ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਨਾਲ 2 ਲੜ ਰਹੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਣੀਪੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਰਾਮਾਇਣ’ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ
NEXT STORY 
