ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਰੂਪ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਲੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਖੁੰਝਾਹਟ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿਸਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ 2020 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਘ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛੜਿਅਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜਾਤੀਗਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ 2011 ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
2011 ’ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 46.7 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੌਣ ਅਗੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪਿਛੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਦ ਹਰ ਵਾਰ ਅਨੇਕ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਿਛੜਿਅਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ 1931 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ 4147 ਜਾਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 3800 ਜਾਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਦ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
NEXT STORY 
