ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ (ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ) ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ‘ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ’ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1858 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ‘ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਇਨ ਕਾਊਂਸਿਲ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ, ਗੈਰ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 16 ਨੇ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਪੇਖ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਛੋਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੱਜ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।
2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਭਰਮਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ।
1985 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124(4) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਤਹਿਤ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਯੋਗ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 61 ਤਹਿਤ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰਮਾਊ ਉਪਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਫੀਆਪਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਕਬਾਇਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ : ਏਕਲਵਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤਮਤਾ ਤੱਕ
NEXT STORY 
