ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 42 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ-ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਪੀਹਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ 99.2 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਸਰਵਕਾਲਿਕ ਉੱਚ 126.37 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਤਰ 89.52 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਸ਼ਿਰਗਾਉਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਬੈਲੇਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਬਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਣ? ਦੂਜਾ, ਉਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ?
ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 20-21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 6200-6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 5600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 60-70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ’ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ‘ਲੀਨ ਪੀਰੀਅਡ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 307.37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1998 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ।
ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਅਗਸਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਵਧ ਕੇ 193 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕ ਬੰਦ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਆਮ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨੀਂਦ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ-ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਮਿੰਟ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ੌਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਸਾਢੇ 12000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
—ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
