ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ।’’
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਰਾਲ ਤੋਂ ਡੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ’ (ਡੀ. ਪੀ. ਏ. ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕੋਕਰਨਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਹਾਰੂਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 55 ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ 37 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ (ਗਲਤ ਐਲਾਨ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ੀਮਰ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰ, ਪੀ. ਐੱਚਡੀ., ਐੱਮ. ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਕ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਫਿਲਹਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ?
NEXT STORY 
