ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੋਹੜ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਸਿਓਂਕ ਇਸ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਨਸ-ਨਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵੱਧ ਸੱਭਿਅਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਵਰਗਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ) ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਦਿਵਸ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨਾਹੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋ਼ੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-
1) ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4) ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਕੜ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5) ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਖਾਸ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਨ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
6) ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਛਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰ. ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਲੋਕ?
NEXT STORY 
