ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ।
‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਹਨ ਉਹ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਰਕਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।’’
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ’ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਇਕ ਆਇਰਨ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਤਨ
NEXT STORY 
