ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ’ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਮਚਿਆ ਹੈ? : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ’ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ’ ਵਿਵਾਦ ਹੈ (ਇਹ 1947 ਦਾ ਹੈ)।
ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਵਿਚ, ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਖਾਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵਰਲਡ : ਹਾਉ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਸ਼ੇਪਡ ਫਾਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ’’, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 1972 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? : ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਧਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੈ? : 2015 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਕ-ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (2016) ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ (2022)।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਕਸਰ ਇਕ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ
ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY 
