ਮੁੰਬਈ- ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਲਈ 6 ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ । ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਏਰਦੋਗਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਰਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਓ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਚਾਉਸੇਸਕੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ’ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(1) ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੇ. : ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ. ਐਲ. ਬੀ. (ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਜੇ. ਐੱਫ. ਆਰ. : ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
(2) ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੇ. : ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ. ਐੱਫ. ਆਰ. : ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਇਹ ਝਾਅ ਦੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
(3) ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੇ. : ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇ. ਐੱਫ. ਆਰ.: ਝਾਅ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(4) ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੇ. : ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇ. ਐੱਫ. ਆਰ.: ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਜਾਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(5) ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੇ. : ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਡਗਿਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ।
ਜੇ. ਐੱਫ. ਆਰ.: ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ‘ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਨੇਤਾ’ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਲਾਲਚ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਝਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ 6 ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਹੀਂ।
-ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ
ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ
NEXT STORY 
