ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਕਸਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ‘ਚੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬੂਥ, ਜ਼ਿਲਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ : ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ : ਯੂ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਕਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ : ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ? : ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਖਮ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ‘ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੱਡਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ : ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ : ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ : ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ ਮਾਪਦੰਡ : ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੰਤੋਸ਼, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ-ਸੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਵੰਸ਼ : ਸਾਂਝੀ ਬਿਮਾਰੀ : ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ : ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ‘75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ’ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਦਿਖਾਵਾ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ : ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣਾਉਣਾ : ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਚਿਤ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ : ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਚੋਣ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ‘ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ’ ਹੋਵੇਗੀ।
2027 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ : ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ : ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੰਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਕਾ ਬੇਟਾ’ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੰਦਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਮੌਤ!
NEXT STORY 
