ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਟਾਡਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ 100 ’ਚੋਂ 99 ਲੋਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2002 ਵਿਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੋਟਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 4349 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਲ 1031 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਪੋਟਾ’ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਟਾਡਾ’ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸੋਧ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 2006 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ : ਘਟਨਾ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨ ਘਾਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਕਿਸੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ’ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ’ ਜਾਂ ‘ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ’। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਦਖਲ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ’ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਣ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚਾਲੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ–ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ ’ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
NEXT STORY 
