ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲੇ ਯੁੱਗ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਅਨਿਆ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੁਸਤਕ-ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ’ਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ।
1915 ’ਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਐੱਮ.ਏ. ਅਤੇ 1917 ’ਚ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਫ ਦਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਸ਼ੋਧ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। 1923 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਆਫ ਦਿ ਰੁਪੀ’ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਥੀਸਿਸ 1925 ’ਚ ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਿਨ ਸੇਲਿਗਮੈਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਥੀਸਿਸ ’ਚ ਨਿਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਣਤੀ ਸੀ। 1918 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ’ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਟੂ-ਸੈਕਟਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਚਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਜਯੰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਹੂ (ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ), ਲੰਡਨ (ਸਿੱਖਿਆ), ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਚਤੀਰਥ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 18,000 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 1,000 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰਿਡ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਭੀਮ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸੇ ਸਨਮਾਨ-ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ‘ਗ੍ਰਾਮ ਉਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਉਦੇ’ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ‘ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਰਿਣਤੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ ’ਚ ਪਸਾਰ, ਉੱਜਵਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈਮ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਾ ਪਲ ਹੈ।
—ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ
NEXT STORY 
