ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਸੁਸੰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰਵਾਦ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕੁਲੀਨਤਾ, ਰਿਓੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ 2025-26 ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 1950 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ।
ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 787 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 895 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੋੜੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ 256 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ (ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਵਲੋਂ ਘਟ ਖਪਤ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ) 22,82,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 23,42,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24,82,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਈ.) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 3,36,707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 3,83,709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,00,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਸੁਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ (1) ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ (2) ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। 2017 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ 138 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 158 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 40 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 176 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 205 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ 45 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ) ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 6.7 ਅਤੇ 7.0 ਫੀਸਦੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (2019-20) 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ (2023-24 ਵਿਚ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 21 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ ’ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 6.18 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,09,03,315 ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.68 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, 4,90,00,000 ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ’ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਗੁਪਤ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
