ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 1920-1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜਬਲ ਜਾਂ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕੱਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 29 ਖੰਡਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ : ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਡ।
21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ।
2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਫਲੋਰ ਵੇਜ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਯਕੀਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕੋਡ ਤੈਅ ਮਿਆਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਈ.) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ. ਟੀ. ਈ. ਤਹਿਤ, ਇਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਐੱਫ. ਟੀ. ਈ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਡ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਆਮ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ, ਇਹ ਕੋਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਖਾਣਾਂ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਡ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਲੀਕਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
2015 ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2025 ਵਿਚ 64.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ
ਸੈਨਾ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
NEXT STORY 
