ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਲੁੱਟੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਮਲਾਈ ਚੱਟ ਕਰੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਝਗੜਾ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ‘ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
ਨਕਲ ਭਾਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਉਦਯੋਗ : ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਅ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਕਈ ਵੈਸਾਖੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਲਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ-ਕੰਨ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ’ਚ ਢੋਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਦਲਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਕਿੰਗ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ‘ਕੱਟ-ਆਫ’ ਅਤੇ ‘ਰੈਂਕ’ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ‘ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2020 ’ਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ 5-3-3-4 ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ., ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੁਨਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਝ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਜੁਗਾੜ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
‘ਚੀਨੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ!
NEXT STORY 
