ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਨੇੜੇ ਪਲਟੀ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
