ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਗੰਭੀਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ’ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਹਾਮਿਦ ਕਰਰਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਰਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਕਨ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜੇ ਨੇ ਮਾਕਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕੋ ਬੇੜੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
—ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਨੋਟ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲੜੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
NEXT STORY 
