ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੂਸੂ) ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ੈੱਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੂਸੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੈਲੋ-ਹਾਏ ’ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਉਬਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡੂਸੂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ 4 ’ਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈੱਨ ਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ‘ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਝੂਠ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਡੂਸੂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੀ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਏ. ਬੀ. ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2025 ’ਚ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ ਨੇ 16,196 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਯਸ਼ ਡਬਾਸ਼ ਚੋਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2,053 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਅਾਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ। ਅਾਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ 30,634 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਈਸ਼ੂ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13,724 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਕਸ਼ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 837 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਛਾਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਵ (15,778 ਵੋਟਾਂ) ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਚੌਧਰੀ (15,206 ਵੋਟਾਂ) ਤੋਂ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 9 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਛੇ ਵਾਰ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 3-3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਚਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਲਈ 2026 ਦੇ ਡੂਸੂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਘਟਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਾਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੁਣ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦਾ ਇਕਛਤਰ ਦਬਦਬਾ ਓਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
—ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਡਟੈਕ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
