ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੇਟੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ’ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡੇਢ ਟਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ’ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਫਗਾਨ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੌਲਾਦੀ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਸੱਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਬਕਾ-ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਤੰਤਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਆਰੀਆਵਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ-ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ-ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ-ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਇਕ ਇਕੱਠ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਕ ਠੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨ-ਸਾਰਕ (ਪੀਪਲਸ ਸਾਰਕ) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦ, ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਸੰਘ ਬਣਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਚ ਗੈਸ, ਤੇਲ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਆਦਿ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਅਣਛੂਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ‘ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਰੋਕੂ’ ਫੈਸਲਾ