ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਜਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਇਆ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਵਾਂਗ 2025 : 2024 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋਗੇ।
ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1991 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ, ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਮੋਦੀ, ਸੀਤਾਰਾਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਕ ਨੀਰਸ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਨਖਾਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਡੀ.ਆਈ. ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।’
ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਲਾਹ : ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਹਟਾਓ’। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 13 ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਚੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ।
ਅਧਿਆਏ 1: ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਉਲਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 7 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 8 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 4 ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
‘ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ’ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ‘ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ’ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਾਂਹ : ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਏ 12 ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 2023-24 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ 78.5 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 96 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੁਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 12,665 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11,858 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੈ। ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ (ਅਧਿਆਏ 5) ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਕਮਜ਼ੋਰੀ : ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਏ 7 ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ 28.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਵੀ.ਏ. ’ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2011.12 ’ਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ’ਚ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੰਗਲ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ
NEXT STORY 
