ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀ. ਕੇ. ਐੱਸ.) ਨੇ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ’ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਸਤ ’ਚ, ਆਪਣੇ 62ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਬੀ. ਕੇ. ਐੱਸ., ਵਿਹਿਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 36 ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀ. ਕੇ. ਐੱਸ., ਵਿਹਿਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਖ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾ ‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ 1936 ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 5,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਾਸਾਮ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ।’’
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਲ.ਯੂ.ਬੀ.)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਲ. ਯੂ. ਬੀ . ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 70,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 6,000 ਔਰਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਐੱਲ. ਯੂ. ਬੀ. ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਵੈ-ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ’ਚ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1964 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1994 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਖਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਵੀ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ। ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਂਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
—ਸੰਜੀਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਆਰਚਿਸ ਮੋਹਨ
(ਬੀ.ਐੱਸ. ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਸਿਆਸੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
