ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਵ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰ੍ਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ?
ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
