ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਮੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਪਾਵਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮਹੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੜਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਕੁਲੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਊਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਤਰਾਈ ’ਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 35 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੀਡਮ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁੰਬਿਨੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਸਤਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਲਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਲੁੰਬਿਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਮਧੇਸੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਤਰਾਈ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਗਲਬਾਵਾਦੀ ਬਾਂਭਨ-ਠਕੁਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਤਰਾਈ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਰਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਈ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਏਗਾ।
ਗੌਰ ਕਰੋ ਚੀਨ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਸ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1950 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲੀਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧੇਰੇ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ–ਦਾਮ ਕਰਾਏ ਕਾਮ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ
NEXT STORY 
