ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੌਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ (ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਗੈਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗੈਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ’’ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਸਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ’ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ (ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ) ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਰਟਾਂ ਜਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
